8th Pay Commission: वेतन संशोधन अब ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर निर्भर करेगा

8th Pay Commission।केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करने वाले 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और अगले साल इसे लागू किए जाने की संभावना है।

8th Pay Commission।वेतन आयोग द्वारा केंद्र को अपने सुझाव सौंपे जाने के बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला करेगी। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करती है।

8th Pay Commission।वेतन संशोधन अब ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर निर्भर करेगा, जो एक गुणक है जिसे वर्तमान मूल वेतन पर लागू किया जाता है।

8th Pay Commission।फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो गुणन गुणांक के रूप में कार्य करता है जो यह तय करता है कि वेतन पैनल की सिफारिशों के अनुसार वेतन को कितना समायोजित किया जाना है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ, लेवल 1 में वेतन 7,000 रुपये (6वें पे कमीशन के तहत) से 2016 में 18,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था।

हालांकि, यह कर्मचारियों के लिए टेक-होम सैलरी नहीं थी। जब महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता के अलावा अन्य लाभों को 18,000 रुपये के मूल वेतन में जोड़ा गया, तो 7वें वेतन आयोग के तहत कुल वेतन 36,020 रुपये हो गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे लेवल 1 में बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसके अनुसार, सभी 10 स्तरों पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन होगा।

–लेवल 1 में , जिसमें चपरासी, परिचारक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं, 18,000 रुपये का मूल वेतन संशोधित कर 51,480 रुपये किया जाना अपेक्षित है, जो 33,480 रुपये की वृद्धि है।

–लेवल 2 में 19,900 रुपये का मूल वेतन 37,014 रुपये बढ़ाकर 56,914 रुपये किए जाने की संभावना है। लिपिकीय कार्य संभालने वाले लोअर डिविजन क्लर्क इस स्तर पर आते हैं।

–लेवल 3 में 21,700 रुपये का मूल वेतन बढ़ाकर 62,062 रुपये किए जाने की उम्मीद है, यानी 40,362 रुपये की बढ़ोतरी। इस लेवल के अंतर्गत कांस्टेबल और पुलिस या सार्वजनिक सेवाओं में कुशल कर्मचारी शामिल हैं।

–लेवल 4 में , जिसमें ग्रेड D स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क शामिल हैं, 25,500 रुपये का मूल वेतन बढ़ाकर 72,930 रुपये किए जाने की संभावना है, यानी 47,430 रुपये की वृद्धि।

–लेवल 5 में 29,200 रुपये का मूल वेतन संशोधित कर 83,512 रुपये किया जा सकता है, यानी 54,312 रुपये की वृद्धि होगी। इस श्रेणी में वरिष्ठ क्लर्क और उच्च स्तरीय तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं।

–लेवल 6 में 35,400 रुपये का मूल वेतन 65,844 रुपये बढ़ाकर 1,01,244 रुपये किया जा सकता है। इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के पद इसी श्रेणी में आते हैं।

–लेवल 7 में , जिसमें अधीक्षक, अनुभाग अधिकारी और सहायक अभियंता शामिल हैं, 44,900 रुपये का मूल वेतन बढ़कर 1,28,414 रुपये होने की उम्मीद है, यानी 83,514 रुपये की वृद्धि।

–लेवल 8 में 47,600 रुपये का मूल वेतन 88,536 रुपये बढ़कर 1,36,136 रुपये हो सकता है। वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी इस श्रेणी में आते हैं।

–लेवल 9 में 53,100 रुपये का मूल वेतन बढ़कर 1,51,866 रुपये होने की उम्मीद है, यानी 98,766 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस लेवल में पुलिस उपाधीक्षक और लेखा अधिकारी के पद शामिल हैं।